अकलूद-मसाका रस्त्याच्या कामासाठी चोरीचा मुरूम ? कंत्राटदार बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला अंदाजे १६ लाखांचा दंड, यावल तहसीलदारांच्या धडाकेबाज कारवाईचा दणका

भुसावळ/यावल, दि. २१/०१/२०२६ : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या अकलूद ते मधुकर साखर कारखाना चौक दरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने यावल तालुक्यातील भोरटेक, पाडळसे, वनोली, कोसगाव आदी गावांच्या शिवारात मोर नदीच्या पात्रातून परवाना नसलेल्या भागातून मुरूम व मातीचे अवैध उत्खनन करून या रस्त्याच्या कामात वापरल्याचे बोलले जात आहे. या अवैध उत्खननामुळे शासनाची लाखो रुपयांची रॉयल्टी बुडवली गेल्याचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान झाल्याचे ग्रामस्थ व पत्रकारांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
या रस्त्याचे रुंदीकरण व काँक्रिटीकरणाचे काम सध्या वेगाने प्रगतीपथावर असून, एकूण ७५ कोटी रुपयांच्या खर्चात १० मीटर रुंदीचा सिमेंट-काँक्रीट (सीसी) रस्ता तयार होत आहे. हा रस्ता अकलूद, पाडळसे, बामणोद, आमोदे आदी गावांना थेट अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर चौपदरी महामार्गाशी जोडणार आहे.

पाडळसा ग्रामस्थांच्या वारंवार तक्रारी येत असूनही गेल्या २० दिवसांपर्यंत संबंधित तलाठी व मंडळाधिकारी यांनी कारवाई न केल्याने संताप व्यक्त होत होता. मात्र, पत्रकारांनी तहसीलदार मोहनमाला नाझिरकर यांच्याकडे दिनांक 20 जानेवारी रोजी परवाना नसलेल्या भागात अवैध उत्खनन व वाहतुकीचे व्हिडिओ पाठविल्यानंतर काल मध्यरात्री पाडळसा शिवारात धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली. बीएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे चार मोठे हायवा डंपर व एक जेसीबी पोकलेन जप्त करून धडाकेबाज अंदाजे १६ लाखांची दंडात्मक कारवाई केल्याने मोठी खळबळ उडालेली आहे. सदरील दंडात्मक कारवाईच्या अंतिम आदेशाचा प्रस्ताव तहसीलदार यांनी फैजपूरचे उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे मंजूरीसाठी पाठविलेला आहे.
अकलूद गावाजवळ या कंत्राटदार कंपनीने त्यांच्या आरएमसी प्रकल्पामागे तापीनदीपात्रात याच जुन्या डांबरी रस्त्याच्या अवशेषांचा व मुरूमाचा अवैधपणे भराव टाकून केलेल्या अतिक्रमणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. या नदीपात्रातील अतिक्रमणामुळे सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचा भंग झाल्याचे दिसून येत आहे. याचीही चौकशी सुरू झाली आहे.
स्थानिक महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच,यावल तहसीलदारांच्या या त्वरित धडाकेबाज कारवाईने ग्रामस्थांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. आता याप्रकरणी जिल्हाधिकारी काय कठोर पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण यावल तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. विकासासाठी रस्ता महत्त्वाचा असला तरी पर्यावरण व शासकीय उत्पन्नाचे नुकसान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
यापूर्वीही अंजाळे घाटात अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी या कंत्राटदारावर १२ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला गेला होता.